(द व्यूज़ ब्यूरों बरेली)
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बरेली में……..उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। एक मामले में जेल में रहने के दौरान ही पुलिस ने नौ और मुकदमों में रिमांड की तैयारी कर ली है। पुलिस ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि तौकीर से उपद्रव के बाकी नौ मुकदमों में पूछताछ करनी है जिस पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
पुलिस विवेचना के अनुसार सभी जगह उपद्रव में तौकीर की भूमिका थी इसी आधार पर शेष तीनों मुकदमों में भी उनका नाम शामिल किया गया।
27 सितंबर को एक मुकदमे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया है। हिरासत अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा वहां जमानत अर्जी पर सुनवाई भी हो सकती है। इससे पहले पुलिस ने बाकी नौ मुकदमों में पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेने का प्रार्थनापत्र दाखिल किया जिसे मंगलवार को स्वीकार लिया गया। इसके अलावा चार दिन पहले पुलिस ने छह वर्ष पुराने मुकदमे में उसे रिमांड पर लेने का प्रार्थनापत्र दिया था। उस प्रकरण में तौकीर रजा पर आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 2019 में प्रदर्शन किया था। वॉरल एक वीडियो में धमकी दी थी कि सड़कों पर खून बहादुगा
धमकी भरा वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस के अनुसार तौकीररजा नफीस व नदीम पर मुकदमा लिखा था। उसमें नफीस व नदीम पर आरोपपत्र दाखिल हो गया परंतु तौकीर की जांच पूरी नहीं हो सकी थी। इसे आधार बनाते हुए पुलिस ने रिमांड की अर्जी दी थी। पुलिस ने तर्क दिया है कि छह वर्ष पुराने मुकदमे की चार्जशीट लगाने से पहले बयान जरूरी हैं इसलिए तौकीर से पूछताछ का मौका दिया जाए।
25 लोगों के और नाम बढ़ाने की तैयारी
उपद्रव में पुलिस 126 नामजद आरोपितों में 88 को जेल भेज चुकी है। मुकदमों में तीन हजार अज्ञात का भी उल्लेख है। पुलिस के अनुसार वीडियो फुटेज के आधार पर 25 अन्य आरोपितों के नाम बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है।
तौकीर के करीबी का बरातघर ढहाया अब खर्च भी वसूलेगा प्राधिकरण
उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर के करीबी नफीस का अवैध रजा बरातघर ढहाया जा चुका है। अब बरेली विकास प्राधिकरण उससे ध्वस्तीकरण का खर्च भी वसूलेगा। दो दिन की कार्रवाई के दौरान चार बुलडोजर चलाए गए गैस कटर घन हथौड़े मंगवाए गए।
इन सभी का किराया नफीस को देना होगा। प्राधिकरण के 45 अधिकारियोंण्कर्मचारियों के दो दिन का वेतन भी उससे वसूला जाएगा। प्राधिकरण की टीम व्यय का ब्योरा बना रही इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से आरसी जारी की जाएगी।